मोदी सरकार का बड़ा कदम, एक्सीडेंट पीड़ित का इतने लाख का होगा फ्री इलाज
नई दिल्ली: सरकार सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को 2.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हैं, वह महत्वपूर्ण समय पर पहुंचकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार की योजना को लागू करने के लिए एक खाका तैयार किया है, जैसा कि एमवी एक्ट 2019 के तहत विचार किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान पीड़ितों का उपचार भी शामिल है। ‘गोल्डन ऑवर’ दुर्घटना के बाद उस समय को संदर्भित करता है, जिसके दौरान यदि प्राथमिक चिकित्सा या उपचार किया जाता है, तो पीड़ित के बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सचिवों के प्रधान और सचिवों को 10 जुलाई तक योजना के नोट पर अपने विचारों के लिए लिखा है। इस योजना में मोटर वाहन दुर्घटना निधि का निर्माण भी शामिल है। योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को नोडल एजेंसी के रूप में रखा है। जो घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने के लिए आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (PM-JAY) का उपयोग करेगा।
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “पीएम-जेएवाई के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है और इस योजना को देशभर में 21,000 से अधिक अस्पतालों के साथ लागू करने का काम सौंपा गया है।” मंत्रालय ने आगे कहा कि योजना का मकसद देश में सभी सड़क को इस्तेमाल करने वाले लोगों को अनिवार्य बीमा कवर उपलब्ध कराना है।
प्रस्तावित मोटर वाहन दुर्घटना निधि का उपयोग सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज और घायलों को मुआवजा देने या हिट एंड रन मामलों में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए किया जाएगा। योजना के प्रस्तावित तौर-तरीके इस तरह से तैयार किए गए हैं कि वे सभी व्यक्तियों के लिए सही समय पर क्वालिटी हेल्थ केयर की सुविधा मिलती है, जिसमें उनके भुगतान करने की क्षमता को नहीं देखा जाता।
