इंडियन रेलवे में सेलेक्शन पैनल के जरिए हो सकता है उच्च अधिकारियों का चयन, जानिए क्या है प्लान
इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने कुछ महीने पहले ही 8 काडर ग्रुप के मर्जर और रेलवे बोर्ड (Railway Board) के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में जानकारी दी थी. अब खबर है कि इंडियन रेलवे के उच्च प्रशासनिक पदों (Administrative Posts in Railway) को सेलेक्शन पैनल के जरिए भरा जाएगा. फिलहाल इन पदों की वैकेंसी को सीनियॉरिटी के आधार पर भरा जाता है. एक बिजनेस अखबार ने सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ने मैनेजमेंट फर्म McKinsey को हायर किया है ताकि मर्जर प्लान को लेकर एक वर्क प्लान तैयार किया जा सके. McKinsey रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को इस बारे में सुझाव देगी. पीयूष गोयल इस संबंध में सभी उच्च अधिकारियों और एसोसिएशन से बात कर चुके हैं.
प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध
इंडियन रेलवे में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी ने सरकार के इस मर्जर प्लान का विरोध किया है. ये अधिकारी कार्मिक, ट्रैफिक और अकाउंट्स सर्विसेज के हैं. उनका कहना है कि सीनियॉरिटी की वजह से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये अधिकारी इंजीनियरिंग सर्विस अधिकारियों से कुछ साल सीनियर हैं. ये अंतर दोनों तरह के अधिकारियों के क्वॉलिटीज और प्रवेश परीक्षाओं में भिन्नता होने की वजह से है.
मेरिट के आधार पर हो सकता है चयन
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले लिखा गया है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, DRM, GM और एडिशनल जनरल मैनेजर्स जैसे पदों की भर्ती के लिए एक सेलेक्शन पैनल का गठन किया जाएगा. इन अधिकारियों को उनकी मेरिट के आधार पर चुना जाएगा. हालांकि, इसमें उम्र के आधार पर भी एक मानदंड होगा ताकि ज्यादा उम्र वाले अधिकारियों की भी दावेदारी हो सके.
रेलवे के युवा कर्मियों में भविष्य को लेकर चिंता
रेल मंत्री ने इन सभी 8 सर्विसेज के उच्च अधिकारियों की एज एनालिसिस रिपोर्ट (Age Analysis Report) मांगी ताकि उनकी उम्र में गैप को लेकर एक राय बनाई जा सके. इन अधिकारियों ने रेल मंत्री को बताया कि नई भर्ती वाले युवा कर्मी इंडियन रेलवे में अपने करियर को लेकर चिंतित हो रहे हैं. वो आगे के रास्ते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में है. इस बात की भी आशंका है कि कुछ कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं.
बाहरी भी हो सकते हैं सेलेक्शन पैनल के सदस्य
एक अधिकारी के हवाले से ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उच्च अधिकारियों को चुनने के लिए सेलेक्शन पैनल में इंडियन रेलवे के बाहर के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं. मोडेलिटी के लिए बनाये गये सचिवों की कमेटी सिफारिश करती है तो इसे मंत्रियों को एक समूह से मंजूरी मिल जाएगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे.
