नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड रुपए स्वीकृत
CM नीतीश कुमार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड रुपए स्वीकृत की गई है. बिहार के नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह से वेतन तक नहीं मिला था, जबकि स्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है. एरियर की रकम भी डेढ़ से दो लाख के बीच हो गई है.
दूसरी तरफ उन्हें कोरोना काल में 33 फीसदी हाजिरी भी बनानी पड़ रही है. इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में गहरा आक्रोश है. शिक्षकों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिलने से शिक्षक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए है.
कोरोना को लेकर संकट
सूबे के लाखों शिक्षकों का वेतन तीन महीने से भी अधिक समय से लंबित है. शिक्षक कोरोना काल में भी कार्य में प्रतिनियुक्त हैं और अपने काम का पालन इमानदारी से पालन कर रहे हैं. कोरोना की भयावहता और रमजान का दवाब शिक्षकों के परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा कर रहा है, जबकि वेतन महीनों से नहीं मिला है.
बिहार में कोरोना के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं. बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं. बावजूद इसके शिक्षक को स्कूल बुलाया जा रहा है. जिन शिक्षकों से काम नहीं लिया जा रहा है उनसे घर से ही काम लिया जा रहा है. अभी शिक्षा विभाग का पत्र 33 फीसद शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को प्रतिदिन विद्यालय बुला रहे हैं जो संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं.
