कृषि कानून पर उत्पन्न गतिरोध का समाधान बातचीत से ही संभव: पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को लेकर गत् शनिवार को कहा कि बातचीत के द्वारा ही कृषि कानून पर उत्पन्न गतिरोध का समाधान किया जा सकता है। सरकार की ओर से दिया गया प्रस्ताव कृषि कानून पर अब भी बरकरार है। इस बातचीत समाधान के तहत् बस एक फोन काॅल की दूरी है। 22 जनवरी को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से हुई वार्ता में कहा था कि बातचीत में केवल एक काॅल की दूरी है।
किसान नेता जब भी फोन करेंगे, वह उनके साथ बातचीत के लिए तैयार रहेंगें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदर्षनकारी किसानों के द्वारा उठाये गये मुद्दों को सरकार सुलझाने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। हमेषा सरकार एवं किसान संगठनों के बीच बातचीत का माध्यम हमेषा खुला है। पीएम नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र में सर्वदलीय आॅनलाइन बैठक संबोधित कर रहे थे। इस दरम्यान दिल्ली की सीमाओं पर गृह मंत्रालय के आदेष से 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है।
मंत्री प्रहलाद जोषी ने बताया कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार खुले मन से आगे बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुचारू रूप से संसद की कार्यवाही चलने की जरूरत पर जोर देते राजनीतिक पार्टियों से कहा कि हर मसले पर केंद्र सरकार बातचीत करने को तैयार है। सभी पार्टियों को सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए।
संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।
