सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए सरकार दो संशोधन करेगी
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण को आसान बनाने के लिए दो अधिनियमों में संशोधन करेगी।
- बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाएंगे।
- इन दो अधिनियमों ने दो चरणों में इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए सुविधा प्रदान की थी।
- अब, सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए, इन अधिनियमों के प्रावधानों में बदलाव करना होगा।
पृष्ठभूमि
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए सरकारी बैंकों के निजीकरण के बारे में घोषणा की थी।
- 75 लाख करोड़ रुपये के लिए विनिवेश अभियान के रूप में सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा।
- घोषणा के अनुसार आईडीबीआई बैंकों सहित तीन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा।
बैंकों का हालिया विलय
- सरकार ने वर्ष 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को चार में मिला दिया था। इस प्रकार, सरकारी बैंकों की कुल संख्या 27 से घटकर 12 हो गई।
- इस योजना के तहत, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ मिला दिया गया था।इसने PNB को दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना दिया।
- इसके अलावा, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया था।
- इलाहाबाद बैंक का विलय भारतीय बैंक के तहत किया गया था।
- आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया।
- 2019 में, विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था।
- अप्रैल 2017 में, SBI ने अपने पांच सहयोगी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया था।
