CBSE Syllabus 2020: CBSE का 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस छोटा होगा, 30% तक होगी कमी
CBSE Syllabus 2020: कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। बोर्ड 9वीं से 12वीं के सिलेबस में 30% तक की कटौती करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा 8वीं तक के लिए स्कूल खुद फैसला ले सकेंगे। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBSE बोर्ड को सिलेबस छोटा करने की सलाह दी है।
CBSE को नए सत्र के लिए सिलेबस में 30% कटौती करने की सलाह दी गई है। अब बोर्ड इस पर गंभीर से विचार कर रहा है। बहुत संभावना है कि सिलेबस में कटौती की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। HRD मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।
इधर बोर्ड ने भी नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) से पढ़ाई कराने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में एक-तिहाई कमी की जा सकती है।
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सुझावों के आधार पर मसौदा हुआ तैयार
कोर्स में कटौती को लेकर NCERT और CBSE के विशेषज्ञों की कमेटी ने मसौदा तैयार किया है। यहां बता दें कि HRD मंत्रालय ने CBSE को पाठ्यक्रम कम करने का सुझाव दिया था। इस पर विशेषज्ञ कमेटी ने विभिन्न स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों, राज्यों, शिक्षाविद और शिक्षकों के सुझावों मांगे। सभी की सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। दरअसल मसौदे के तहत ये देखा गया कि कोर्स में चेप्टर, सब्जेक्ट या टॉपिक का दोहराव ना हो। यहां बता दें कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई और समय का जो नुकसान हुआ है वो समय रहते पूरा किया जा सके इसलिए कोर्स में कटौती करना जरूरी है।
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हटाए गए टॉपिक की भी संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी
CBSE ने सभी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को स्पष्ट किया है कि जो टॉपिक सिलेबस से हटाए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनकी भी संक्षिप्त जानकारी बच्चों को दें ताकि उन्हें टॉपिक समझने में परेशानी ना हो। बहरहाल बोर्ड ने ये भी तय किया है कि हटाए गए टॉपिक इंटरनल असेसमेंट और वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का हिस्सा नहीं होंगे और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा कक्षा पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स NCERT द्वारा जारी वैकल्पिक कैलेंडर का अनुसरण कर सकते हैं। इनके संबंध में स्कूल अपने स्तर पर फैसला कर सकते हैं।
