बजट विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करेगा- सम्राट चौधरी

योजनाओं में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को खत्म करने का सराहनीय क़दम इस बजट की खास विशेषता

सम्राट चौधरी ने कहा “बजट से बिहार का समग्र विकास होगा”

बजट से मोदी की गारंटी को मिला पुख्ता आधार

समावेशी एवं प्रगतिशील बजट के लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उपमुख्यमंत्री, बिहार, सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में गाँव के विकास पर जोर दिया गया है। यह बजट विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल ट्रांसफॉर्मेशन के रहे और भारतीय इकोनॉमी काफी तेज गति से आगे बढ़ी है। हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी, तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं, ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मोदी सरकार को सफलता मिली है। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और गरीब, महिला, युवा, किसान के सशक्तीकरण पर जोर है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख वेंडर्स को मदद की गई है। 34 लाख करोड़ रुपये जनधन के जरिए सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद दी गई है और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के जरिए करोड़ों किसानों को कैश रकम सीधा ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना से देश का अन्नदाता लाभ उठा रहा है और पीएम फसल योजना का लाभ 4 करोड़ किसानों को दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 300 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण मुहैया कराया है। सरकार का फोकस जीडीपी के विकास पर है और इसके लिए सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। वैश्विक तनाव के चलते चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भारत ने इस संकटकाल में भी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल की है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत वन नेशन वन मार्केट किया जा सका है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप के बीच कॉरिडार बनाने का एलान गेमचेंजर साबित होगा। जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है और सरकार का आर्थिक प्रबंधन इस उच्च स्तर का है जिससे देश को नई दिशा और नई उम्मीद मिली है। देश की आर्थिक प्रगति में देश के सभी राज्य और वर्ग सामूहिक रूप से लाभ उठा सकें, इसका प्रबंध मोदी सरकार ने किया है। फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आसानी से संचालन में सक्षम बनाया जा रह है। दे

श की महंगाई को लेकर जो कठिन चुनौतियां थीं, उनको दूर किया जा रहा है और महंगाई के आंकड़े नीचे आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति अपनाएगी जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और जिससे समावेशी विकास होगा। आर्थिक नीतियों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जायेगा।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार का 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। आगे 5 सालों में और 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। रुफ टॉप सोलर योजना के तहत 300 यूनिट्स की बिजली लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम आवास के तहत 70 फीसदी घर महिलाओं को दिए गए हैं। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सिन लगाई जाएगी।

आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च किया जायेगा और 1 करोड़ सोलर पैनल हाउसहोल्ड को मुफ्त बिजली देने की सरकार की स्कीम गेमचेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। देश में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकी हैं। इसका टार्गेट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे इस कैंसर की रोकथाम की जा सके।

उन्होंने कहा कि देश के फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के सामने संशोधित करके 518 फीसदी पर कर दिया गया है। टैक्स रिसीट के बजट को भी संशोधित किया गया है। हम फिस्कल कंसोलिडेशन के लक्ष्य को संशोधित कर रहे हैं। 24-25 में देश के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के कुल आकार के सामने घटाकर 511 फीसदी पर किया जा रहा है। आम टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका अर्थ है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं, उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी कर दी गई है और देश में 1000 से अधिक नए एयर क्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का खर्च होगा और इसके खर्च में 11 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है। रेलवे के लिए एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वंदे भारत में 40 हजार बोगियों को अपग्रेड किया जायेगा। विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते का लाभ दिया गया है। वित्तीय सेवाओं के जरिए प्रत्येक घर और व्यक्ति को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने पर फोकस किया गया है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बजट आगे चलकर विकसित भारत के रोडमैप को बनाने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस सरकार की प्राथमिकता है। समावेशी विकास में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। योजनाओं में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को खत्म करने का सराहनीय क़दम इस बजट की खास विशेषता है। विकास कार्यक्रमों में सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बकैं खाते का लाभ दिया गया है। इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं के जरिए प्रत्यके घर और व्यक्ति को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने पर फोकस किया गया है।