अब होगी स्ट्रीट फ़ूड की भी होम डिलीवरी,आर्थिक तंगी से मिलेगी राहत
कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट फूड से लोगों का भरोसा उठ गया है| दूसरी तरफ, कोरोना संकट के कारण लाखों स्ट्रीट फूड वेंडरों) का काम भी ठप्पपड़ गया है| इन परिस्थितियों से वेंडरों को उबारने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वानिधि स्कीम के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड आर्डर और होम डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी के साथ करार किया है|
केंद्र सरकार और स्विगी के बीच हुए करार के बाद स्ट्रीट वेंडर्स खाने-पीने के सामान का ऑनलाइन ऑर्डर लेने के बाद होम डिलिवरी कर सकेंगे| इससे मंदी की मार झेल रहे इस सेक्टर को जीवनदान मिलेगा और स्ट्रीट फूड के शौकीन भी घर बैठे इनका स्वाद ले सकेंगे| अहमदाबाद, चैन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी| शुरुआत में इन पांच शहरों के 250 वेंडर्स इस पायलट प्रोग्राम से जुड़ेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और दुकानों तक आने-जाने का झंझट भी नहीं रहेगा| बता दिया जाए कि स्ट्रीट वेंडर्स का पैन नंबर होगा और इन्हें एफएसएसएआई से पंजीकृत कराया जाएगा|
शहरी विकास मंत्रालय नगर निगम, एफएसएसएआई और जीएसटी अधिकारियों के साथ मिलकर इस स्कीम को लागू करेगा| परंपरागत तरीके से काम कर रहे इन स्ट्रीट वेंडर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑनलाइन बुकिंग और डिलिवरी टेक्नोलॉजी को समझना होगा| इसे देखते हुए फैसला लिया गया है कि इन सभी 250 स्ट्रीट वेंडर्स को एप के इस्तेमाल की तकनीक, मैन्यू व दामों का डिजिटलीकरण, साफ-सफाई और पैकेजिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा| अगर यह मॉडल सफल होता है तो सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करेगी| स्कीम के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती दर पर वर्किंग कैपिटल भी उपलब्ध कराया जाएगा |
