केंद्र सरकार के द्वारा बिजली के 1417 करोड़ रूपए काटे जाने को सीएम सोरेन ने कहा असंवैधानिक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के खाते से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बिजली के बकाए लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि में से 1417 करोड़ रूपए काट लेने पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में असंवैधानिक बताया है और इस काटी गयी राशि को राज्य को वापस लौटाने का अनुरोध किया है|

राज्य सरकार के सूचना विभाग ने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति को मीडिया को जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य के रिज़र्व बैंक के खाते से सीधे तौर पर बिजली के भुगतान की बकाया लगभग 5500 करोड़ रूपए की राशि के वसूली के लिए 1417 करोड़ रूपए काट लिए जाने को असंवैधानिक एवं संघवाद पर चोट करने वाला कदम बताया गया है|