बिहार विधान सभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों की मूल वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की।
संवाददाता, पटना ऋ बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को एक अप्रैल 2021 से 15 प्रतिशत मूल वेतन में बढ़ोतरी की मंजूरी कर दी है तथा इपीएपफ का लाभ भी नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को एक सितम्बर दिया जायेगा। सेवा के कार्यअवधि् के दौरान दिव्यांग और महिला शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार दूसरे जिलें तबादला किया जायेगा। पुरूष शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्षों को तबादले के लिए दूसरे जिले से कोई आना चाहते है तो उनकी जगह स्थानांतरण किया जा सकेगा।
सरकार द्वारा प्रमोशन हेतू भी दिशा निर्देश जारी किए है। शिक्षकों की योग्यता के अनुसार ऊपरी कक्षाओं के लिए पचास प्रतिशत प्रमोशन दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों को सुयोग्य प्राथमिक नियोजित शिक्षकों का मिडिल स्कूल में आध्े पदो पर उन्हें प्रधनाध्यापवक भी बनाया जा सकेगा।
योग्यता के आधर पर मिडिल नियोजित शिक्षकों को हाईस्कूलों में प्रमोशन और प्रिंसिपल के पद तैनाती भी हो सकेगी तथा हाईस्कूल के शिक्षकों को इंटर स्कूलों के प्रचार्य पद पर और शिक्षक के खाली पद पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार वेतन समायोजन को लेकर वित विभाग निर्णय करेगी। महिलाओं को 135 दिनों की जगह 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा तथा पुरूष शिक्षकों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश के तौर पर छुट्टी मिलेगी। सात साल की जगह तीन साल बाद स्टडी लीभ का अवकाश मिलेगा। नियोजित शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति की मांगे भी सरकार ने मान ली है। सरकार इसके लिए नये पदों पर पाचास पफीसदी पद नियोजित शिक्षकों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधर पर नौकरी के लिए सुरक्षित रखेगी।
