बिहार:दरभंगा सहित पूरे प्रदेश के डीलर हड़ताल पर, मांगों को लेकर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से की मुलाकात

 बिहार:दरभंगा सहित पूरे प्रदेश के डीलर हड़ताल पर, मांगों को लेकर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से की मुलाकात

फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन दरभंगा के जिला अध्यक्ष श्री विनोदानंद झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है की डिलर्स फेडरेशन के केंद्रीय नेतृत्व विश्वंभर बसु एवं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वरुण सिंह के आह्वाहन पर आज तीसरे दिन दरभंगा में भी हड़ताल जारी रहा।

आपको बता दें दिनांक 03/01/2024 को तीसरे दिन भी दरभंगा सहित पूरे प्रदेश के विक्रेताओं ने भी अपने मांगो के समर्थन में हरताल जारी रखा है। विक्रेताओं ने आज फिर एक स्वर में कहा कि जब तक हमारी मांगे मान नहीं लिया जाता है तब तक दुकान बंद रहेगी।विक्रेताओं ने और मेहनत करने की बात कही ताकि शत प्रतिशत सफलता प्राप्त हो सके। उधर दूसरी ओर गया जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल, जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह एवं जिला सचिव डॉक्टर विजय कुमार यादव, शिवनाथ कुमार चंद्रवंशी अध्यक्ष वजीरगंज, जिला उपाध्यक्ष रमाकांत सिंह जिला संगठन मंत्री गिरीश कुमार सिंह, बोधगया प्रखंड के प्रखंड उपाध्यक्ष गोपाल पासवान, कलिंदर कुमार टुल, धर्मवीर पासवान, मोहम्मद शाहिद, विनोद यादव आदि ने बिहार सरकार के समक्ष लंबित 8 सूत्री मांग बिहार के उपमुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बोधगया के रॉयल रेजिडेंसी होटल में समर्पित किया।

जिस पर उन्होंने संगठन द्वारा समर्पित 8 सूत्री मांगों पर उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार करने का पूर्ण भरोसा एवं विश्वास दिए साथ ही साथ उक्त मांगों की एक प्रति माननीय कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत बिहार सरकार को भी समर्पित किया गया। आपको बताते चले की 8 सूत्री समर्पित मांगों मे गुजरात सरकार के तर्ज पर बिहार के विक्रेताओं को भी ₹30000 मानदेय एवं ₹300 प्रति क्विंटल मार्जिन मनी कमिशन दिल्ली सहित अन्य राज्यों की भांति दिया जाए, बिहार कंट्रोल ऑर्डर 2001 एवं 2007 के निहित आदेश में निर्देश को लागू करते हुए अनुकंपा में 58 वर्ष की बाध्यता उम्र सीमा को समाप्त कर विक्रेताओं को अनुकंपा का लाभ दिया जाए, विक्रेता बार पंचायत स्तर पर आवंटित खाद्यान के आवंटन में एकरूपता किया जाए, विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति में नॉमिनी का नाम दर्ज किया जाए, ऑनलाइन डिजिटल पॉश मशीन व्यवस्था में स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी रजिस्टर लिखने वाली व्यवस्था समाप्त किया जाए, पॉश मशीन संचालक से होने वाले खाद्यान्न वितरण पर सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं ₹90 प्रति क्विंटल कमीशन के अतिरिक्त 17रु प्रति क्विंटल दिया जाए जो आज तक नहीं दिया जा रहा है, पॉश मशीन की मरम्मती का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए और पूर्व की भांति निलम्बन प्रक्रिया एवं सप्ताहिक छुट्टी को लागू किया जाए।

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