बिहार सरकार गाँव के विकास के लिए पंचायतों के खाते में भेजे 1921 करोड़ रूपये
बिहार के पंचायत मुखियाओं का वोल्टेज अब बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के खातों में 1921 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इनमें 1343 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 288-288 करोड़ रुपये मिले हैं। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिली इस राशि को पंचायती राज विभाग ने सीधे पंचायतों के खातों में भेजा है।
आपको बता दें पंचायतों के मुखिया इस राशि को गांवों में पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्य में खर्च कर सकेंगे। पंचायतों को दो अलग-अलग मदों के अंतर्गत राशि भेजी गई है। टाइड मद में 60 % तो अनटाइड मद में 40% राशि गई है। टाइड मद की राशि सरकार द्वारा चिह्नित योजनाओं में खर्च करनी है। इनमें पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, गली-नाली पक्कीकरण, स्वच्छता, खुले में शौचमुक्त के सतत रखरखाव आदि पर खर्च करना है।
वहीं, अनटाइड मद की राशि को विभिन्न विकास कार्यों में लगाया जाएगा, जिसका निर्णय ग्राम सभा में लिया जाएगा। अनटाइड राशि खेल के मैदान, सामुदायिक भवन निर्माण, शवदाह गृह, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास पर खर्च होंगे। अनटाइड मद की राशि का उपयोग वार्ड से आए प्रस्ताव पर भी किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि बिहार में 8067 ग्राम पंचायतें, 38 जिला परिषद और 533 पंचायत समितियां हैं। ग्राम पंचायतों के क्षेत्र और आबादी को देखते हुए 12 से 22 लाख रुपये तक की राशि हर एक के खाते में गई है। जिसमें जिला परिषद को 12 से 15 करोड़ रुपये और पंचायत समितियों को एक करोड़ रुपये तक की राशि मिली है।
