बिहार सरकार पटना मेट्रो के जमीन अधिग्रहण के लिए दी 500 करोड़ रूपये और 76 एकड़ जमीन की स्वीकृति
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के जमीन अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी है। मुआवजे के लिए स्वीकृत राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह राशि बुडा द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध करायी जाएगी। राशि आवंटित की जानकारी नगर विकास व आवास विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह ने महालेखाकर को दे दी है।
वही, मेट्रो के डिपो के लिए लगभग 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। फिलहाल किसानों से दावा-आपत्ति लेने का काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण में लगभग 726 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। मेट्रो के भू-अर्जन के लिए बिहार सरकार के स्तर से ही राशि वहन की जानी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, किसानों से दावा-आपत्ति लेने के बाद अगले साल जनवरी से मुआवजा वितरण का काम शुरू होने की उम्मीद है।
आपको बता दें यह काम किए जाने के बाद पटना मेट्रो को 76 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी जाएगी। जमीन का हस्तांतरण होते ही पटना मेट्रो के पास खुद की परिसंपत्ति होगी। इस आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पटना मेट्रो के स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन का भी हस्तांतरण किया जाना है। इसके लिए कई सरकारी और प्राइवेट जमीन को चिह्नित किया गया है। इसमें से कई जमीन संस्थाओं के पास है, जिनके साथ बैठक कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है।
