मोदी सरकार के ‘नमामि गंगे योजना’ में बिहार सरकार फिसड्डी, CPG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
गंगा की सफाई के लिए मोदी सरकार की ‘नमामि गंगे योजना’ में बिहार सरकार फिसड्डी साबित हुई है। नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (CPG) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने फंड के बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। राजधानी पटना में सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह पैसा आवंटित किया गया था।
बिहार विधानसभा में हाल ही में रखे गए CPG रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत 4 वित्त वर्ष में 684 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करना था, लेकिन बिहार स्टेट गंगा रिवर कान्सर्वेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट सोसायटी (BGCMS) द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, ”ऑडिट से पता चला कि 2016-17 से 2019-20 के बीच केवल 16 से 50 फीसदी फंड का ही इस्तेमाल किया गया।
आपको बता दें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने पिछले फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित किए बिना अगली किस्त जारी कर दी, जिससे BGCMS के सेविंग अकाउंट में 683.10 करोड़ रुपए बेकार पड़े रहे।”इसके आलावा यह भी कहा गया है कि पूर्वा भारत में कोलकाता के बाद दूसरे सबसे बड़े शहरी क्षेत्र पटना में ड्रेनेज सिस्टम 200 साल पुराना है और अब यह बेहद खराब स्थिति में है।
