जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार ने जल्द सुनवाई का किया आग्रह
जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। इस पर हाईकोर्ट तैयार हो गया है और 9 मई की तारीख तय की है। इस दिन ही हाईकोर्ट यह तय करेगा कि पहले से तय 3 जुलाई की तारीख को कब फिक्स किया जाए। मामले में पिटीशनर के वकील दीनू कुमार ने यह जानकारी दी है।
बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने इस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। कहा कि सुनवाई जल्द हो ताकि जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा सके। इस पर दीनू कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट 9 मई को यह फैसला लेगी कि 3 जुलाई के एवज में नजदीक का कौन सा समय दिया जाएगा।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले गुरुवार यानी 4 मई को जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है।
