भोजपुरी को एक बार फिर से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को उठाएगी बिहार सरकार
भोजपुरी के लिए बिहार सरकार नीतीश कुमार का दर्द एक बार फिर खुलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर उठाएगी ताकि इसे अधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो सके। यह बात बीते दिन सोमवर को ‘जनता दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा-‘भोजपुरी को अधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग हम कई वर्षों से उठा रहे हैं।
राज्य मंत्रिपरिषद ने केंद्र को इस सम्बन्ध में 2017 में ही एक प्रस्ताव भेजा था। जल्द ही हम दोबारा इस मांग को उठाएंगे।’ सीएम ने यह प्रतिक्रिया ‘अतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस’ के मौके पर कहीं।इसके साथ सीएम नीतीश ने पड़ोसी राज्य झारखंड में सरकार द्वारा धनबाद और बोकारो जिलों की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाने के हालिया फैसले को गलत बताया।
आपको बता दें, CM नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि भोजपुरी सिर्फ बिहार की ही नहीं है यह उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी बोली जानेवाली भाषा है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी का बड़ा क्षेत्र है। इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है। हम बार-बार कह रहे हैं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार की ही भाषा नहीं है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी है और झारखण्ड में तो है ही। बिहार-झारखण्ड तो पहले एक ही था। उन्होंने कहा कि अभी झारखण्ड में जो हुआ वो बहुत गलत है।
