बिहार : इंदिरा आवास योजना के 12 साल पहले की अधूरे घरों की सूची सरकार ने जिलों से मांगी, एक सप्ताह का दिया समय
बिहार में इंदिरा आवास योजना के तहत एक अप्रैल 2010 के पहले के स्वीकृत वैसे परिवारों की सूची जिलों से मांगी गई है, जिनके घर का निर्माण अधूरा रह गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को एक सप्ताह का समय दिया है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत जल्द लाभ देने की कार्रवाई की जायेगी। इसीलिए रिपोर्ट मांगी गई है।
विभाग ने राज्य के मुजफ्फरपुर और कैमूर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों (DDC) को निर्देश भेजा है।DM और DDC को भेजे गये निर्देश में विभाग ने इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की है कि पहले के निर्देश के बाद भी जिलों से इससे संबंधित रिपोर्ट नहीं आई है। इस कारण योग्य लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान करने की दिशा में कार्य लंबित है।
आपको बता दें इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अतिपिछड़ा वर्ग के परिवारों की सूची ही जिलों से मांगी गई है। ऐसे हर एक लाभुक परिवार को उनके घरों को पूरा कराने के लिए राज्य सरकार 50 हजार की मदद देगी, ताकि उनके आवास पूर्ण हो सकें। इसका लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा, जिनके पास पक्का घर है।
