Bihar News: बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी, आरक्षण का दायरा बढ़ा
**EDS: GRAB VIA BIHAR VIDHAN SABHA TV** Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar speaks during the Winter session of the Legislative Assembly, in Patna, Tuesday, Nov. 7, 2023. (PTI Photo) (PTI11_07_2023_000304B)
जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करके आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया । विधान परिषद से भी मंजूरी मिल गई । बिहार में आरक्षण का नया स्वरूप के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता था जो अब 25 प्रतिशत हो जाए ।
आपको बता दें पिछड़ा वर्ग को पहले 12 से अब 18 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। अनुसूचित जाति को 16 के बदले अब 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 1 के बदले अब 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को पहले की तरह 10% आरक्षण मिलता रहेगा। बिहार की नई आरक्षण नीति लागू होगी? या सिर्फ राजनीति के इस्तेमाल के लिए इसे किया गया है। इसमें कितनी अड़चन आ सकती है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि आरक्षण का 50% से अधिक होने का प्रावधान नहीं है ।
बता दें कि बिहार सरकार के सदन में पास होने से क्या यह लागू हो जाएगा । इस पर कानूनी विशेषज्ञ अरुण कुमार पांडे ने कहा कि बिहार सरकार ने इसे लागू किया है तो उसमें कोई अड़चन नहीं आ सकती है । किसी भी राज्य सरकार का यह विशेष अधिकार है कि वह अपना कानून खुद बना सकता है और आरक्षण कानून बिहार सरकार ने सदन में बनाया है । दोनों सदनों से पास हो गया है । राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद यह आरक्षण बिल लागू हो जाएगा।
