बजट 2021-पंचायती राज मंत्रालय के लिए 913.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

 बजट 2021-पंचायती राज मंत्रालय के लिए 913.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

केंद्रीय बजट 2021-2022 में पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के लिए कुल 913.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। 2020-21 के बजट के संशोधित अनुमान में यह राशि 32% बढ़ी है।

913.43 करोड़ रुपये कैसे वितरित किए गए हैं?

  1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
  • 43 करोड़ रुपये में से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के लिए 593 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है।
  • इस योजना का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करना है।
  • इस योजना के मुख्य घटकों में पंचायत भवन, प्रशिक्षित मानव शक्ति, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
  • यह पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।
  1. स्वामित्व योजना
  • स्वामित्व योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • यह ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड भी जारी करेगा।
  • सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग कर सर्वे किया जाएगा।

स्वामित्व योजना का पायलट चरण

  • इस योजना के पायलट चरण के लिए, 7 करोड़ 65 लाख रुपये का बजट परिव्यय आवंटित किया गया है।
  • इस चरण में, यह योजना 9 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है।
  • इसके तहत, जनवरी 2021 के अंत तक लगभग 23,300 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
  • 1432 गांवों में, लगभग 30 लाख संपत्ति धारकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।

सतत ऑपरेटिंग संदर्भ प्रणाली (कोर) नेटवर्क (Continuous Operating Reference System (CORS) network)

स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 210 कोर स्थापित किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य 2022 तक CORS नेटवर्क को पूरे देश में पहुँचाना है। CORS नेटवर्क का उपयोग किसी भी राज्य एजेंसी या विभाग द्वारा किया जाता है, इसमें राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत (GP), कृषि, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा आदि शामिल हैं। यह नेटवर्क कार्यों के सर्वेक्षण के लिए जीआईएस आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करता है। यह नेटवर्क वास्तविक समय में 5 सेंटीमीटर-स्तर तक सटीकता प्रदान करता है।

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