लक्ष्मी विलास बैंक के DBIL में विलय को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है| बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही ATC में एफडीआई को भी मंजूरी दी गयी| नेशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गयी है|
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय के आदेश दिए थे| ATC Telecom Infra में 2480 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है| टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसदी शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिये हैं|
दोषियों पर हो कार्रवाई
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैंक के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी| केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि ऐसी घटनाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक से कहा गया है कि दोषियों को सजा होनी चाहिए| इसके अलावा रिजर्व बैंक से यह भी कहा गया है कि वह ऐसी घटनाएं फिर न होने देने के लिए कड़ी निगरानी रखे|
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये| उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का है| इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए अब डेट मार्केट का फायदा उठाया जाएगा|
