बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर, कई मुद्दों पर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई I इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में बताया कि कृषि विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पटना हाईकोर्ट में कुछ पदों पर नियुक्ति सहित संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए I विधि विभाग के अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के एक पद एवं उपनिबंधक के एक पद के सृजन की मंजूरी दी गई है I
इसके साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना में स्टाफ कार चालक (बेसिक ग्रेड) के 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है I सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में अनियमित मॉनसून, बाढ़, सूखे अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना अन्तर्गत बीज वितरण हेतु पचास करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई I तदनुसार अनियमित मॉनसून, सूखा, बाढ़ की स्थिति में अनाच्छादित रकबा को आच्छादित करने हेतु आकस्मिक फसल योजना से इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा तथा किसानों का वैकल्पिक फसल उत्पादित होगा, जिससे किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी I
आपको बता दें डॉ. एस सिद्धार्थ ने ये भी बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई I तदनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत ‘काष्ठ आधारित उद्योग’ के आलोक में गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में आरा मिलों की संख्या-1919 से बढ़ाकर 3200 तथा विनियर मिल की संख्या-177 से बढ़ाकर कम्पोजिट ईकाई की संख्या 450 करने का निर्णय लिया गया है I आरा मिलों तथा कम्पोजिट ईकाईयों की संख्या का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाएगा और इनकी वरीयता सूची तैयार करने एवं इसके प्रकाशन की प्रक्रिया का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा I
