‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 133 लोगों की सुनी समस्यायें, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
पटना : 9 मई सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 133 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। वही, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, संसदीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुयी ।
वही, वैशाली से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि उनके पति की मौत कोरोना से हो गई थी लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। वहीं अररिया से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे भाई की वर्ष 2021 में कोरोना से मौत हो गई है। मुआवजे की राशि के लिए लगातार दौड़ लगा रहे हैं लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिल सकी है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पटना से आयी छात्रा ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि मैट्रिक और इंटर पास करने पर राज्य सरकार की ओर से जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो अभी तक नहीं मिल पायी है। वहीं समस्तीपुर से आये एक छात्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उसका एडमिशन राजकीय आई०टी०आई० संस्थान में हुआ था। आई०टी०आई० संस्थान में शिक्षक नहीं रहने के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा आपको बता दें जगदीशपुर आरा से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि आपके द्वारा 2007 में दो छात्रावास का निर्माण करवाया गया था लेकिन पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब से छात्रावास बना है उसमें एक भी छात्र नहीं रहते हैं। इसकी सही देख-रे,ख होने से शाहाबाद प्रक्षेत्र के चार जिलों के छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
