15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी

भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को पांच साल की अवधि के लिए प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट भारत की नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।

पृष्ठभूमि

• वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट बजट 2020-21 के साथ संसद में पेश की गई थी।
• वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम रिपोर्ट बजट 2021-22 के साथ-साथ पेश की गई थी।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• 15वें वित्त आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट में भारत की नगरपालिकाओं के वित्तीय शासन के लिए सीमा बढ़ा दी है।

इस अंतिम रिपोर्ट में चार विशिष्ट एजेंडों पर फोकस किया गया है :

1. 15^वें वित्त आयोग ने नगरपालिकाओं के लिए समग्र परिव्यय बढ़ाने की कोशिश की है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इसने 29,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसने स्थानीय निकायों के कुल अनुदानों में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का संकेत भी दिया है।
2. भारत में किसी भी नगरपालिका के लिए वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त करने के लिए दो प्रवेश शर्तें निर्धारित की गई हैं : लेखा परीक्षित वार्षिक खातों का प्रकाशन और मंजिल दरों की अधिसूचना।
3. 15^वें वित्त आयोग ने एक मिलियन से अधिक जनसँख्या वाले शहरी समूहों और अन्य शहरों के बीच अंतर करने के दृष्टिकोण को अपनाया है।
4. यह नगरपालिका खातों के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, नगरपालिका वित्त का समेकित दृष्टिकोण और राज्य स्तर पर सेक्टोरल परिव्यय के अलावा स्रोत पर व्यक्तिगत लेनदेन के डिजिटल फुटप्रिंट की भी सिफारिश करता है।

अंतरिम रिपोर्ट के ये चार पहलू इस बात को उजागर करते हैं कि 15^वें वित्त आयोग का उद्देश्य नगर निगम के वित्त सुधार लाना है। हालाँकि, इन सुधारों को लाने की नींव भी तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा रखी गई थी।