चेक बाउंस को लेकर आई अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने की ज़बरदस्त पहल
देश में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल की है, जिससे अदालतों में सालों से चल रहे केसों का तुरंत समाधान होने की उम्मीद जगी है| सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए हल निकालने की कोशिश में जुट गया है| चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े और एल नागेश्वर राव की बेंच ने इस मामले पर देश की सभी ही कोर्ट्स से जवाब माँगा है|
आपको बता दें राज्यों के डीजीपी से भी इस मामले पर 4 हफ्ते के अन्दर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है| इस मामले में राज्यों के गृह विभाग,केंद्र के वित्त मंत्रालयों की भी मदद ली जाएगी|
चेक बाउंस केसों का निपटारा Negotiable Instruments Act (NI Act) के सेक्शन 138 के तहत होता है| इसी वर्ष मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के तेज़ निपटारे के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए खुद संज्ञान लिया था| एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इसे लेकर एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार की थी| इस रिपोर्ट पर सभी हाई कोर्ट से जवाब माँगा गया|
