बिहार में लोहार जाति को नहीं मिलेगी अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं, सामान्य प्रशासन विभाग ने निरस्त की सेवाएं
बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति यानि ST की सुविधाएं नहीं मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, विभिन्न आयोग व अन्य कार्यालय प्रधान को पत्र भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निर्गत करने के साथ अन्य सुविधाएं भी देने के आदेश दिये गए थेI
सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के वर्ष 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी। इसी आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है।अब पहले की तरह ही लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़े वर्गों को देय आरक्षण सहित दूसरी सभी सुविधाएं मिलेंगी।
