सरकारी विभागों में SC-ST के आंकड़े जुटाने के निर्देश से प्रोन्नति का मार्ग होगा प्रशस्त ;सुशील कुमार मोदी
सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद
- बिहार सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी विभागों के हर काडर में एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों के संख्या के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया । इस मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी वापस ले ली। इन दोनों फैसलों के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद।
- एससी-एसटी के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए वाजपेयी सरकार ने संविधान में संशोधन कराया था । इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा।
- जनवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि SC-ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए सभी विभागों में काडरवाइज इन वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होना जरूरी है। SC-ST वर्ग के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं होने से सभी वर्गों के लिए प्रोन्नति का मामला वर्षों से लम्बित पड़ा था।बिहार सरकार ने आंकड़े जुटाने का निर्देश देकर लाखों कर्मचारियों को राहत दी है।
