मोदी कैबिनेट ने अन्न भंडारण योजना को दी मंजूरी, 700 लाख टन भंडारण की बढ़ाई जाएगी क्षमता
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज बुधवार को हुई। इस बैठक में सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमति अनुमोदन पर निर्णय लिया गया है।
मोदी ने कहा कि अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है अब इसमें 700 लाख टन भंडारण की क्षमता और बढ़ाई जाएगी। जिसके बाद कुल क्षमता 2150 लाख टन हो जाएगी। हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू करेंगे। पीएम के विजन के अनुरूप सहकारी समितियों को गतिशील बनाने के लिए कई क़दम उठाए गए। हर ब्लॉक में 2000 टन भंडारण क्षमता का गोडाउन बनाया जाएगा।
आपको बता दें अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी बड़े उत्पादक देशों जैसे चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस, अर्जेंटिना आदि के पास अपने वार्षिक उत्पादन से अधिक की भंडारण क्षमता उपलब्ध है, लेकिन भारत में अन्न के भंडारण की क्षमता, वार्षिक उत्पादन का केवल 47% है। परिणामस्वरूप अनाज की बर्बादी होती है और किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है।
