मोदी सरकार ने किया 4.39 करोड़ राशन कार्ड को निरस्त, जानें कारण
केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है|
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया| केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है|
सरकार ने कहा कि निरस्त किये गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किये जा रहे हैं| केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2013 से 2020 तक की अवधी के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है|
यह काम पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के बीच किया गया| पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है|
इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे योग्य और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने में मदद मिली है|
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