उत्तराखंड में अब चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा कोई टेंडर,सरकार ने लगायी लगाम

विदेश
AB Bihar News
08/01/2021
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राज्य की बड़ी परियोजनाओं के लिए होने वाले ग्लोबल टेंडर में अब चीन सहित पड़ोसी देशों की कपंनियां भाग नहीं ले पाएंगी। सरकार ने अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव करते हुए टेंडर में पड़ोसी देशों की कंपनियों के भाग लेने पर रोक लगा दी है। चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बाद केंद्र सरकार ने विदेशी कंपिनयों के लिए देश में निवेश के संदर्भ में नियमों में बदलाव किया था। उसी के अनुरूप त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी नियमों में बदलाव का निर्णय लिया था।

वित्त सचिव सौजन्या की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2017 की अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव कर दिया है। जिससे अब राज्य की परियोजनाओं में पड़ोसी देशों की कंपनियों के शामिल होने पर रोक लग गई है। पड़ोसी देश में रजिस्टर्ड न होने का प्रमाण देना होगा राज्य सरकार के आदेश में भले ही पड़ोसी देश लिखा गया है लेकिन जानकारों का कहना है कि यह निर्णय चीन की कंपनियों को राज्य में निवेश से रोकने के लिए किया गया है। आदेश के बाद अब चीन या अन्य पड़ोसी देश में रजिस्टर्ड कंपनी राज्य के टेंडर में प्रतिभाग नहीं कर पाएगी।

यही नहीं सरकारी विभागों में अब मेड इन चाइना सामान की आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी। टेंडर में प्रतिभाग करने वाली कंपनियों को इस संदर्भ में सार्टिफिकेट देना होगा कि उनका चीन या अन्य पड़ोसी देश में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विभागों में होने वाली खरीद के दौरान कंपनियों या फर्म को यह भी सार्टिफिकेट देना होगा कि उनका प्रोडक्ट मेड या असेम्बल्ड इन चाइना नहीं है। यदि किसी पड़ोसी देश की कंपनी का टेंडर में चयन हो भी गया तो सरकार के पास उसे रद्द करने का अधिकार होगा|