PM किसान सम्मान निधि स्कीम: रविवार को 8.5 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

देश
AB Bihar News
09/08/2020
229
1 minute read

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) रविवार को 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सुविधा की शुरुआत करेंगे. इसी मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की छठी किश्त के 2000-2000 रुपये भी किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. देश के कुल 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये मिलेंगे.यह पैसा एक अगस्त से भेजा जाना था लेकिन इसे एक साथ भिजवाने का प्लान बन गया.को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रकम ट्रांसफर करने को लेकर शुक्रवार को देर रात तक कृषि मंत्रालय में मैराथन बैठक हुई. इस बैठक में पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल भी शामिल थे.

आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अब तक देश के 10 करोड़, 31 लाख, 71 हजार किसानों के बैंक अकाउंट में मदद भेजी जा चुकी है. करीब 75,000 करोड़ रुपये की सीधी सहायता दी जा चुकी है, ताकि छोटे किसानों को खेती में सहायता मिल सके. इस स्कीम की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी. यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी. लॉकडाउन में ही करीब 20 हजार करोड़ रुपये भेजे गए. किसान संगठन इसकी रकम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड – केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) को मंजूरी दे दी गई है. यह योजना इंटरेस्‍ट ग्रांट (Interest Grant) और वित्तीय सहायता (Financial Support) के जरिये फसल कटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन (Infrastructure Management) और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम व लंबी अवधि के कर्ज की सुविधा देगी.

PM-Kisan Samman Nidhi Scheme, farmers, 6000 Yojana, farming, modi government, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान, 6000 योजना, खेती, मोदी सरकार, किसान हेल्पलाइन, Kisan Helpline

एक लाख करोड़ रुपये के फंड से प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (PAC), किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमियों की आर्थिक मदद की जाएगी.

इस फंड से कोल्‍डस्‍टोर चेन खड़ी करने, गोदाम बनाने, छंटाई और पैकिंग इकाइयां, ई-मार्केटिंग सेंटर्स स्‍थापित किए जाएंगे.इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता से निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) के जरिये कृषि संग्रहण केंद्र व रखरखाव सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है.
कर्ज का वितरण 4 साल में किया जाएगा. चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000-30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है. इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के कर्ज में हर साल 2 करोड़ रुपये तक कर्ज के ब्याज में 3 फीसदी की छूट दी जाएगी.

यह छूट अधिकतम 7 वर्ष के लिए होगी. इसके अलावा 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा के जरिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा. इस कवरेज के लिए सरकार की ओर से शुल्क का भुगतान किया जाएगा.