सर्वे में हुआ खुलासा, प्रशासनिक अधिकारियों का एक भी बच्चा का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता

पटना हाईकोर्ट के आदेश सर्वे हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा श्रेणी एक व श्रेणी दो के अधिकारियों के कितने बच्चे पढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में हुए सर्वे का दिलचस्प रिपोर्ट सामने आयी है। जिसमें मुजफ्फरपुर के करीब 250 पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा श्रेणी एक व दो के किसी भी अधिकारी का एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है।

जबकि स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेवारी इन अधिकारियों को सौंपी गई है। इसके साथ ही वे सरकारी स्कूलों के कर्ता-धर्ता भी हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर सभी सरकारी स्कूलों की जांच कराई जा रही है कि प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा श्रेणी एक व श्रेणी दो के अधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकित हैं।

जांच में एक-एक अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगालने व स्कूलों की नामांकन पंजी तलाशने के बाद जांच टीम खाली हाथ रही। उसके बाद ये रिपोर्ट भेज हाईकोर्ट को भेज दी गई है। जिले के रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट ली गई। जिसमें किसी भी प्रारंभिक या अन्य सरकारी स्कूल में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या श्रेणी एक या दो के पदाधिकारियों के बच्चे का दाखिला नहीं है।