भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को पांच साल की अवधि के लिए प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट भारत की नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। पृष्ठभूमि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट बजट 2020-21 के साथ संसद में पेश की गई थी। वित्तीय […]Read More
