बीते दिन 2 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) कानून को मंजूरी दे दी गई है। जिसके तहत अब अपने संपत्ति को किराये पर लगाने से पहले मालिक और किरायेदार के लिखित समझौता अनिवार्य कर दिया गया है। मॉडल किरायेदारी कानून से मालिक और किराये दोनों को फायदा है। Model […]Read More