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अदालत में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसलिए केन्द्रीय सरकार खरीद रही है 1500 लाइसेंस

कोविड-19 महामारी के दौरान अदालतों में डिजिटल माध्यम से सुनवाई जारी रखने के बीच सरकार वीडियो कोंफेरेंसिंग के लिए 1500 अधिक लाइसेंस खरीद रही है| उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में इस सुविधा को प्रदान लारने के लिये सरकार ने नौ करोड़ रूपए खर्च किये हैं| केन्द्रीय विधि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 के […]Read More