ई-कोर्ट परियोजना को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में 2007 से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in Judiciary पर आधारित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वकीलों, वादियों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीटी का लाभ […]Read More
