लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि सरकार 2 करोड़ रुपये तक के छोटे कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का फैसला कर चुकी है| आरबीआई ने कहा कि बाकी अलग-अलग सेक्टर के लोन री-स्ट्रक्चरिंग पर केवी कामथ कमिटी ने सिफारिशें दी है| अब मामला बैंक कर्जदार […]Read More
