जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद (Jammu & Kashmir Administrative Council) ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) के नेतृत्व में यह मंजूरी दी गई है। मंज़ूरी दिए जाने के बाद शहरी आवासहीन और […]Read More
