जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करके आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया । विधान परिषद से भी मंजूरी मिल गई । बिहार में आरक्षण का नया स्वरूप के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता था जो अब 25 प्रतिशत […]Read More
