2021 के आत्मनिर्भर भारत में चीनी कंपनियों के ठेके रद्द कर फिर शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया

सीमा पर तनाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र से चीनी कंपनियो को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय कंपनियों आगे बढ़ा रही है। इसके लिए निविदा नियमों को सरल किया जा रहा है, जिससे कंपनियां सड़कों का ठेका लेने योग्य बन सकेंगी। वहीं, प्रतिभूति राशि में कमी व भुगतान प्रक्रिया को असान बना दिया गया है। इससे नए साल में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र को पंख लगेंगे।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने चीनी कंपनियों पर राजमार्ग परियोजनाओं के ठेका देने पर प्रतिबंध लगाने के बाद उक्त परियोजनाओं के ठेके रद कर पुन: निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी भी निर्माण कंपनी की तकनीकी-वित्तीय स्थिति व कार्य अनुभव के आधार पर निविदा प्रक्रिया के लिए योग्य माना जाता है। बड़ी राजमार्ग परियोजना में भारतीय कंपनियां सालाना टर्न ओवर (वित्तीय स्थिति), सड़क निर्माण का अुनभव नहीं रखने, तकनीकी अभाव आदि के कारण बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं की निविदा में योग्यता हासिल नहीं कर पाती हैं।

जिससे उनके हाथ से राजमार्ग परियोजनाओं के ठेके छूट जाते हैं, लेकिन सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निविदा नियमों में बदलाव किया जा रहे हैं, यह प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इससे भारत की तमाम कंपनियां छोटी-बड़ी सड़क परियोजनाओं का ठेका लेने के योग्य हो जाएंगी।

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