अदालत में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसलिए केन्द्रीय सरकार खरीद रही है 1500 लाइसेंस

कोविड-19 महामारी के दौरान अदालतों में डिजिटल माध्यम से सुनवाई जारी रखने के बीच सरकार वीडियो कोंफेरेंसिंग के लिए 1500 अधिक लाइसेंस खरीद रही है| उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में इस सुविधा को प्रदान लारने के लिये सरकार ने नौ करोड़ रूपए खर्च किये हैं|

केन्द्रीय विधि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 के कारण जिस दिन से देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया, उसी समय से सितम्बर के अंत तक देश के उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में 26 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की है|

मंत्रालय के अनुसार, 24 मार्च से 31 सितम्बर के बीच देश के 25 उच्च न्यायालयों ने वीडियो कांफेरेंस के माध्यम से 68,8318 मुकदमों की सुनवाई की है| वहीँ 19,000 जिलों के अदालतों में 19,33,492 मामलों की डिजिटली सुनवाई की गयी|