बिहार में सरकारी कर्मियों के सेवा रिकार्ड, वेतन, छुट्टी, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ का होगा ‘वन स्टॉप’ समाधान,नीतीश सरकार
बिहार में सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड, वेतन पर्ची, छुट्टी, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ के लिए ‘वन स्टॉप’ समाधान किया जाएगा। राज्य में 01 अप्रैल, 2022 से वित्त विभाग के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) लागू किया जाएगा। बीते दिन गुरुवार को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त व सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है।
डॉ. सिद्धार्थ के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है। यह प्रणाली बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन से संबंधित गतिविधियों के लिए मुख्य प्रणाली होगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच मानव संसाधन प्रशासन की दक्षता बढ़ाना और उनकी प्रभावशीलता में सुधार करना है।
इसके साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके सेवा रिकार्ड व अन्य लाभ हेतु समाधान के रूप में काम करेगा। आपको बता दें, JRMS सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से राज्य के 38 जिलों में 44 विभागों के तहत मेकर, चेकर एवं एप्रुवर द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रणाली को प्रथम चरण में एक अप्रैल 2022 से लागू करने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में पे-रोल प्रबंधन एवं कर्मचारियों के सेवापुस्तिका को ठीक रखने हेतु डाटा कैप्चर फॉरमेट (DCF) को लागू किया जाएगा।
