वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, मंगलवार को बुलाओ इमरजेंसी मीटिंग
दिल्ली-NCR में हवा जहरीली होती जा रही है और वायु प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और घर से काम करने जैसे मुद्दों पर कल एक इमरजेंसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा कल होने वाली इमरजेंसी बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा है और अपने सुझाव प्रस्तूत करने का आदेश दिया। दिल्ली में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आप क्या बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं।
आपको बता दें कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र चार प्रतिशत है, ऐसे में इसे लेकर हल्ला मचाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्यों से इस बारे में फैसला लेने को कहा कि कुछ किन उद्योगों, वाहनों और संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। कोर्ट ने निगमों को जिम्मेदार ठहराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि झूठे बहाने उसे प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नारों पर खर्च और कमाई की लेखा परीक्षा कराने पर मजबूत करेंगे। साथ ही पीठ ने कहा कि हम भारत सरकार, एनसीआर से जुड़े राज्यों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की प्रक्रिया की जांच करने का निर्देश देते हैं।
